किसानों की सुविधा सर्वोपरि, खाद-बीज, केसीसी और नरवाई प्रबंधन की कलेक्टर ने की समीक्षा फसलों की लागत एवं किसानों की आवश्यकता के अनुसार केसीसी ऋण सीमा तय करने पर दिया जोर खरीफ-रबी फसलों सहित उद्यानिकी एवं सहायक कृषि गतिविधियों के वर्ष 2027-28 के प्रस्तावित ऋणमान पर हुई चर्चा नरवाई जलाने पर रोक और रबी सीजन में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

सीहोर, 10 नवम्बर 2026   जिले के किसानों को समय पर कृषि ऋण, खाद एवं बीज उपलब्ध कराने तथा कृषि संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्‍तरीय तकनीकी समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सीहोर के अंतर्गत खरीफ एवं रबी फसलों के ऋणमान निर्धारण, कृषि वित्त पोषण, नरवाई प्रबंधन तथा रबी सीजन में खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा की गई। बैठक में सहकारिता, कृषि, नाबार्ड, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वर्ष 2027-28 के प्रस्तावित फसल ऋणमान पर हुई चर्चा

            बैठक में खरीफ एवं रबी फसलों की उत्पादन लागत, आय, शुद्ध लाभ तथा प्रति हेक्टेयर ऋण अदायगी क्षमता की समीक्षा की गई। साथ ही वर्ष 2027-28 के लिए प्रस्तावित फसल ऋणमान पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऋणमान का निर्धारण वास्तविक कृषि लागत और किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि फसल ऋण वितरण का समय, अदायगी तिथि एवं अधिकतम ऋण सीमा किसानों के हितों के अनुरूप निर्धारित की जाए, ताकि किसानों को खेती के लिए समय पर पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके।

उद्यानिकी एवं सहायक कृषि गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

            बैठक में पारंपरिक खेती के साथ उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए साग-सब्जी, फल एवं औषधीय फसलों की उत्पादन लागत और प्रस्तावित ऋणमान पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पशुपालन एवं मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी और इकाई लागत का अनुमोदन किया गया। किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन, लाख एवं रेशम उत्पादन जैसी सहायक गतिविधियों के लिए वित्तमान निर्धारित करने पर भी विचार किया गया। कलेक्टर ने वर्ष 2026-27 के लिए कृषि निवेश की लागत नाबार्ड की निर्धारित यूनिट कॉस्ट के अनुसार लागू करने के निर्देश दिए।