जन आकांक्षाओं के अनुरूप सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक इकाइयों के युक्तियुक्तकरण का प्रस्ताव बनाएं - सदस्य श्री एसएन मिश्रा भौगोलिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक इकाइयों के युक्तियुक्तकरण के लिए सुझाव दें अधिकारी- सदस्य श्री एसएन मिश्रा प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक सम्पन्न

सीहोर, 07 अप्रैल, 2025   मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य पूर्व आईएएस श्री एसएन मिश्रा श्री मुकेश शुक्ला और श्री अक्षय सिंह ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित बैठक में आयोग द्वारा प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी एवं सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसील, उपखंड प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों से अवगत कराया। साथ ही आयोग के उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली से संबंधित जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

   बैठक में आयोग के सदस्य श्री एसएन मिश्रा ने निर्देश दिए कि प्रशासन जनता की सेवा के लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इसके लिए नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और कम से कम समय में अधिकतम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा नागरिकों की प्रशासन तक पहुंच को सहज, सरल बनाने के लिए प्रशासनिक इकाई के पुनर्गठन की आवश्यकता है। सदस्य श्री मिश्रा ने बताया कि जनसामान्य की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला, तहसील एवं विकासखंड की सीमाओं में परिवर्तन का खांका तैयार किया जायेगा। भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सुविधा, बुनियादी सुविधाएं, आर्थिक कारक, जनसांख्यिकी कारक, सुरक्षा एवं सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनता को आसानी से प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए वर्तमान जिला, तहसील और जनपद, विकासखंडों पर सुझाव लिए जाएंगे। सुझावों में कोर्ट ऑफ लॉ का ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में नागरिकों की सहुलियत और सुविधाओं का विशेष ध्यान रख कर जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों से फीडबैक लेकर आपस में समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव तैयार किए जाये।

   बैठक में सचिव श्री सिंह ने निर्देश दिये कि प्रश्नावली तैयार करने में विशेष सतर्कता बरती जाए। ग्राम स्तर, पंचायत स्तर, राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर, तहसील स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी सुझाव लेकर कलेक्टर को भेजें। इसमें किसी भी प्रशासनिक इकाई का कोई युक्तियुक्तकरण, विलोपन, नवीन सृजन किया जाना है, तो उसका उचित प्रस्ताव तैयार कर प्रश्नावली को अद्यतन कर पृथक से शामिल कर जिला कलेक्टर को भिजवायें। जिले की समस्त तहसीलों एवं अनुविभागों की बैठक के उपरांत कलेक्टर अपने स्तर पर अधीनस्थों से प्राप्त प्रस्ताव पर युक्तियुक्तकरण पर वृहद चर्चा कर उस प्रस्ताव को अंतिम रूप से तैयार कर एवं प्रश्नावली को अद्यतन कर आयोग को भेजेंगे। जिला स्तर पर सभी विभागों के जिलाधिकारी से भी चर्चा की जाए ताकि उनके विभागों की कार्य प्रणाली का भी मत आ सके। कलेक्टर समीक्षा उपरांत जिले का एक अंतिम प्रस्ताव बनाकर प्रश्नावली को अद्यतन करेंगे।

  आयोग के सदस्य श्री मुकेश शुक्ला तथा श्री अक्षय सिंह ने कहा कि शासन की मंशा है कि जनोन्मुखी प्रशासन हो, सुलभ हो, शासन द्वारा जिलों में क्रियान्वित योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक सुगमता से पहुंचे। नागरिकों को समय पर सुविधाओं व योजनाओं का लाभ मिले यह हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि तहसील या उपखण्ड बनाने से पहले उनकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व, बुनियादी सुविधाएं और प्रशासनिक जरूरत इत्यादि प्रश्नावली में उल्लेखीय बिंदुओं को प्राथमिकता दी जाए। इस कार्य में समन्वय लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाये। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन प्रक्रिया में जो भी प्रस्ताव भेजे जाएं वह आम नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकता के अनुरूप ही तैयार हों।

  कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने आश्वस्त किया कि सभी से सुझाव लेकर आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर आयोग को प्रेषित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जिले के नागरिकों की सुविधा सहित आयोग के निर्देशों को ध्यान रखते हुए प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, एएसपी श्रीमती सुनीता रावत, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री आनंद सिंह राजावत, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री सुधीर कुशवाह सहित अनेक विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे तथा सभी अनुभागों-तहसीलों से एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित अनेक अधिकारी वीसी के माध्यम से शामिल हुए।