नवनियुक्त कर्मचारियों को स्टाइपेंड व्यवस्था जैसे काले कानून को समाप्त कर पूर्ण वेतन एवं दो वर्ष परिविक्षा अवधि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सीहोर। सीहोर जिले के नवनियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और अधिकारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं, किसी भी योजना का क्रियान्वयन हेतु निचले स्तर पर सेतु का काम करते हैं। क्योंकि निचले स्तर में आम जन से हम ही सीधे संपर्क में रहते हैं। हमारे द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण रूप से किया जा रहा है। परंतु नवनियुक्त कर्मचारी तथा अधिकारी को उनकी पूर्ण मेहनत का प्रथम वर्ष में सिर्फ 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टाइपेंड दिया जा रहा है। हमें चतुर्थ वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है। इस बीच हमें वेतनवृद्धि से भी वंचित रखा जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। लाखो कर्मचारी को इसके कारण अंतिम समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस प्रकार के अनुचित प्रावधान न केवल कर्मचारियों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंच रहा है, वरन मानसिक रूप से भी सरकार के प्रति हतोत्साहित करते है, जिसका सीधा असर उनकी कार्य क्षमता पर पड़ता है।

यह प्रावधान इतना गलत और अन्यायपूर्ण है कि इससे जीवन पर्यंत उसे अपने समकक्षों से तीन साल की वेतन विसंगति का सामना करना पड़ेगा। यह वेतन नियम भेदभावपूर्ण है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) में चयनित अधिकारी को प्रथम माह से ही 100 प्रतिशत वेतन प्राप्त होता है। वहीं कर्मचारी चयन मंडल (इएसबी) द्वारा चयनित अधिकारी- कर्मचारी को अपने पूर्ण कार्य का 70 प्रतिशत वेतन प्राप्त होता है।
नवनियुक्त कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इस विषय पर जल्द संज्ञान लेकर तथा आवश्यक कार्यवाही करते हुए कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन एवं दो वर्ष की परिविक्षा अवधि देने की व्यवस्था पुन: स्थापित करें तथा जो भी कर्मचारी इस अन्यायपूर्ण आदेश के फलस्वरूप पूर्व से लेकर अब तक आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, उनके पक्ष में भी न्यायोचित कार्यवाही करते हुए  उन्हे एरियर दिया जाये। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ संभाग उपाध्यक्ष गोपाल सिंह ठाकुर, जिला महामंत्री संतोष सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कुन्दन राय, म.प्र.कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष लाड़सिंह बकोदिया, ब्लाक अध्यक्ष लखन लाल बकोरिया, प्रांतीय प्रतिनिधि रामपाल मीना, राजस्व विभाग से संदीप गुप्ता, यतेन्द्र चोकिकर, अभिषेक सौराष्ट्रीय, शरद गुप्ता, पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग से आरूषी बजाज सहित विभिन्न विभागों के नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे।