स्वामित्व अधिकार अभिलेख के निशुल्क पंजीयन का शुभारंभ सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में 50 लाख से अधिक नागरिकों को मिलेगा लाभ सीहोर जिले की सभी पंचायतों में पटवारी एवं संबंधित शासकीय सेवकों ने पहुंचकर कराए आवश्यक कार्य

सीहोर, 17 सितम्बर 2026      प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में स्वामित्व अधिकार अभिलेख के निःशुल्क पंजीयन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल ने इंदौर से स्वामित्व अधिकार पत्र के निशुल्क पंजीयन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल के माध्यम से प्रदेश में 50 लाख से अधिक नागरिकों को उनकी भूमि एवं भवन संबंधी स्वामित्व अधिकार पत्र के निशुल्क पंजीयन का लाभ मिलेगा।

      प्रदेश के साथ ही सीहोर जिले में भी स्वामित्व अधिकार पत्र के निशुल्क पंजीयन का शुभारंभ किया गया। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पटवारी एवं संबंधित शासकीय सेवक उपस्थित रहे और हितग्राहियों की ई-केवाईसी सहित आवश्यक कार्यवाही पूरी कराई। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित गतिविधियों के दौरान हितग्राहियों को स्वामित्व अधिकार पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया एवं इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी भी दी गई।

       स्वामित्व अधिकार पत्र के निशुल्क पंजीयन की सुविधा मिलने से ग्रामीण परिवारों में खुशी का माहौल है। ग्राम लसूडिया परिहार निवासी श्री राजेश, श्री विजय सिंह, श्री रामदयाल, श्री जगन्नाथ कुमार सहित ने कहा कि वर्षों से जिस भूमि और भवन पर उनका उपयोग एवं अधिकार रहा है, उसका विधिवत दस्तावेज उपलब्ध होने से अब उनकी संपत्ति को कानूनी आधार मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामित्व अधिकार पत्र मिलने से उनकी संपत्ति अब अधिक उपयोगी और सुरक्षित हो सकेगी।

        अनेक हितग्राहियों ने बताया कि भूमि एवं भवन की रजिस्ट्री होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी संपत्ति का उपयोग बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे। इससे परिवार को आर्थिक जरूरतों के समय सहारा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में बच्चों की शिक्षा, घर की आवश्यकताओं अथवा छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज महत्वपूर्ण आधार बन सकेंगे। इससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने और अपनी आजीविका को मजबूत करने के अवसर भी मिलेंगे।

       हितग्राहियों ने कहा कि संपत्ति का विधिवत दस्तावेज उनके लिए केवल कागज का प्रमाण नहीं, बल्कि वर्षों से उपयोग की जा रही भूमि और भवन पर उनके अधिकार की पुष्टि है। स्वामित्व का दस्तावेज उपलब्ध होने से संपत्ति के संबंध में भविष्य में होने वाली कठिनाइयों को कम करने में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण परिवारों ने इस सुविधा को अपने लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि निशुल्क पंजीयन से उन पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं आएगा।

    स्वामित्व अधिकार पत्र की निशुल्क रजिस्ट्रीकरण की यह पहल ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का विधिवत अधिकार उपलब्ध कराने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण होगा और नागरिक अपनी संपत्ति का उपयोग विभिन्न आर्थिक आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। सीहोर जिले की ग्राम पंचायतों में शासकीय अमले की उपस्थिति में आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है तथा हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा है।