सीहोर, 10 जुलाई, 2026 लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार अब सेवा आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत नहीं होने पर आवेदक को अलग से अपील दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
नए नियम के तहत यदि किसी सेवा आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं होता है, तो समय-सीमा समाप्त होने के 15 दिन बाद संबंधित आवेदन स्वतः प्रथम अपील में दर्ज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि प्रथम अपील का भी समय-सीमा में निराकरण नहीं किया जाता है, तो 15 दिन बाद वह स्वतः द्वितीय अपील में दर्ज हो जाएगी।
यह नई व्यवस्था मध्यप्रदेश के e-District पोर्टल पर विकसित कर दी गई है और आज मध्यरात्रि से प्रभावी हो जाएगी। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के नियम-8 में किए गए इस संशोधन का उद्देश्य नागरिकों को अपील प्रक्रिया में राहत प्रदान करना, सेवाओं के समयबद्ध निराकरण को सुनिश्चित करना तथा जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इससे नागरिकों को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्ति मिलेगी और लंबित प्रकरणों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।
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