सीहोर, 01 सितंबर, 2025 कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के समय-सीमा वाले प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि ऐसे प्रकरण जिनका निराकरण नियमानुसार किया जाना संभव नहीं है उन्हें फोर्स क्लोज किया जाए।
कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने विगत बैठकों में सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को अपने नगरीय निकायों की डीपीआर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सीहोर सहित कई नगरीय निकायों के सीएमओ ने अभी तक यह डीपीआर रिपोर्ट प्रस्तुत नही की। इसके लिए कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने डीपीआर रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने वाले सभी सीएमओ को जमकर फटकार लगाई और उनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजने की चेतावनी दी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों के कार्यालयों का वातावरण इस प्रकार व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाएं कि उस कार्यालयों में आने वाले बुजुर्गों को किसी प्रकार की असहजता और परेशानी का सामना न करना पड़े और वे भावनात्मक रूप से सहजता महसूस करें।
बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नलजल योजनाओं में जिन जल उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक जल लिया जा रहा है उन्हें उस जल की अतिरिक्त राशि बिल में जोड़कर दी जाए। उल्लेखनीय है कि नलजल योजना के तहत एक दिन में एक व्यक्ति के लिए 55 लीटर जल प्रदाय की मात्रा निर्धारित है। बैठक में उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान सीहोर के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पर जिन अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वे अपनी ड्यूटी समयपूर्व पहुंचकर पूरी मुस्तैदी से करें। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में उर्वरक एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर आवश्यकता का आंकलन कर योजना बनाई जाए। बैठक में उन्होंने वन खंडों के व्यवस्थापन, वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन और भू अर्जन की अब तक की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व एवं वन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन व्यवस्थापन एवं संपरिवर्तन की कार्यवाही में गति लाई जाए।
बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों को पीएम आवास योजना की किश्त का भुगतान हो चुका है और वे इसके बाद भी मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ नही कर रहे हैं, तो उन हितग्राहियों से आवास योजना की राशि वसूलने की कार्रवाई की जाए। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक का यह प्रमुख कार्य है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके परिजन को जल्द से जल्द मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर दें, ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े। मृत्यु प्रमाण पत्र के आभाव में कई बार उस व्यक्ति के परिजन पात्र होते हुए भी कई योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि जिन विभागों को अपने कार्यालय अथवा अन्य भवन बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता है, वे भूमि आवंटन के लिए स्वयं राजस्व विभाग से संपर्क एवं समन्वय करें और भूमि आवंटित कराएं। इसके साथ ही भूमि आवंटित हो जाने के बाद उस भूमि की सुरक्षा भी करें, ताकि भूमि पर अतिक्रमण न हो। बैठक में उन्होंने पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि कार्यालय प्रमुखों और डीडीओ की उदासीनता एवं स्थापना शाखा प्रभारी कर्मचारी की लापरवाही के कारण सेवानिवृत्ति के उपरांत शासकीय सेवकों के पेंशन और अन्य स्वत्वों के भुगतान लंबित पड़े रहते हैं और कर्मचारियों को दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग लंबित सभी पेंशन प्रकरणों को शीघ्र जिला पेंशन कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें। आगामी 06 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के प्रकरण भी अभी से तैयार करा लें और चेक लिस्ट के अनुसार जहां कहीं भी कमी है, उसे अभी ठीक करा लें।
बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि जिले के सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जाए। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह किसानों को योजनाओं से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। उन्होंने जिले के सभी किसानों से भी अपील की है कि वे अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराएं ताकि किसानों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि जिन लाड़ली बहनों की मृत्यु की सूचना मिलती है उनके खाते में लाड़ली बहना योजना की राशि का अंतरण बंद किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आरटीआई के तहत प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन ने जल्द से जल्द जिले के सभी नागरिकों की समग्र ईकेवाईसी कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, श्रीमती स्वाति मिश्रा सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
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