कृषि विस्तार अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

सीहोर। म.प्र. कृषि विस्तार अधिकारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष लाड़सिंह बकोदिया ने मांग पत्र का वाचन करते हुए बताया कि कृषि विभाग की अंतिम कड़ी एवं हरित क्रांति के अग्रदूत कृषि विस्तार अधिकारी अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये विगत 10 वर्षों से संर्घषरत है। इसी कारण पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। मांग की गई है कि विभाग में राजपत्र संशोधित कार्यपालिक भरती नियम अनुसार कृषि विस्तार अधिकारी पर पर नवीन भर्ती हेतु न्यनतम शैक्षिक अर्हता बी.एस.सी. कृषि है उल्लेखित है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आदेश क्रमांक एफ.न.ई./13-1/2016/एस.आर. दिनांक 06.10.2016 (संलग्न क्रमांक) एक देखे अनुसार कृषि एवं संबंधित विषयों की स्नातक शिक्षा व्यवसायिक तकनिकी शिक्षा घोषित हो चुकी है। पुर्व में कृषि विस्तार अधिकारी का पद एवं सर्वेयर के पद का वेतनमान एवं ग्रेड पै समान था एवं विभाग के प्रकासित संशोधित कार्यपालिक भर्ती नियम अनुसार सर्वेयर पद पर वेतनमान एवं ग्रेड पै समान था एवं विभाग के प्रकासित संशोधित कार्यपालिक भर्ती नियम अनुसार सर्वेयर पद पर नवीन भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बी.टेक. अभियांत्रिकी कृषि है जोकि भारतीय कृषि अनुसंधान के आदेशअनुसार बी.एस. कृषि समरूप शिक्षा है कृषि विस्तार अधिकारी पद एवं सर्वेयर कि पदोन्नति कृषि विकास अधिकारी के पद पर होती है। समान योग्यता एवं समान पदोन्नति होने पर इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा निर्देश दिये गये है छत्तीसगढ कृषि मंत्रालय रायपुर के द्वारा भी आदेश क्रमांक एफ-3-7/2014/14-1 दिनांक 21.10.2014 के द्वारा कृषि विस्तार अधिकारियों को 2800 ग्रेड पै दिया गया है। अतेव कृषि विस्तार अधिकारियों को रूपये 4000-6000+2100 एवं 4500-7000+ 2400 के स्थान पर रूपये 5200-20200-2800 वेतनमान देने के आदेश जारी किये जावे। कृषि विस्तार अधिकारी जिस पद पर भर्ती होता है उसी पद पर सेवानिवृत हो जाता है जबकि सभी विभागों में उच्च प्रभार के माध्यम से पदोन्नति की जा रही है। उच्च प्रभार की प्रक्रिया प्रारंभ की जायें। नवनियुक्ति कृषि अधिकारियों को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत तृतीय र्व 90 प्रतिशत एवं चतुर्थ वर्ष 100 प्रतिशत वेतन के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन एवं दो वर्षों की परीक्षा अवधि के आदेश जारी किये जाये।  सेवा में आने के पश्चात विभागीय अनुमति प्राप्त स्नातक कृषि विस्तार अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाये। म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-1/2023/नियम/चार दिनांक 14 अगस्त 2023 द्वारा सभी कर्मचारियों को जिनकी सेवाये 01 जुलाई 2023 को 35 वर्ष की हो चुकि है। उन्हे नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से ही देने का स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु विभाग द्वारा वित्त विभाग के आदेश की अवहेलना की जा रही है।

विगत 20 वर्षो से कृषि विस्तार अधिकारियों को स्थाई यात्रा भत्ता (साइकल भत्ता) 300 रूपये प्रति माह मिलता है आज के वर्तमान समय में प्रत्येक कृषि विस्तार अधिकारी के पास 10 से 40 ग्राम होते जोकि एक दिन में ही खर्च हो जाते है। अत: स्थाई यात्रा भत्ता 300 रूपये से बड़ा कर 3000 रूपये किया जाये।  राजस्व विभाग के मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1063/997/2022/सात-5 के अनुसार कृषि विस्तार अधिकारी को पटवारी के समान अतरिक्त भत्ता 500 के स्थान पर 1000 रूपये प्रतिमाह एंव एग्रीस्टेक भत्ता 4000 रूपये प्रतिमाह दिया जाये। यदि उक्त मांगो का निराकरण शीघ्र नही होता है तो आगामी  17 अक्टुबर 2024 को भोपाल में एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया जावेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष लाड़सिंह बकोदिया, प्रांतीय प्रतिनिधि रामपाल मीणा, जिला सचिव नवीन सोनी, ब्लाक अध्यक्ष लखनलाल बकोरिया, आनन्द मालवीय, संरक्षक सदस्य बी.पी.राय, संतोष सिंह, कोषाध्यक्ष गजेन्द्र मालवीय, अकल सिंह बारेला, अक्षी राय, दिपिका नागर, कोमल चतुर्वेदी सहित जिले के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे।