सीहोर। खेतों में झूलते 11 केवी एवं एलटी बिजली के तार और जर्जर विद्युत खंभे किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण जिले में कई गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। महोडिय़ा निवासी सुगनबाई मेवाड़ा और छापरी कला निवासी निखिल मेवाड़ा की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि बरबेली निवासी किसान सतीश मेवाड़ा गंभीर रूप से घायल होकर अपना एक हाथ गंवा चुके हैं।
इन घटनाओं से आक्रोशित सीहोर जिले के किसानों ने किसान एवं समाजसेवी एम.एस. मेवाड़ा के नेतृत्व में दीपावली से देवउठनी ग्यारस तक अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। डाबला माता, चंदेरी, बरबेली, रामखेड़ी, महोडिय़ा और छापरी कला सहित कई गांवों के किसानों ने अपने खेतों में विद्युत मंडल के विरोध में बैनरनुमा पुतले लगाए तथा दीप जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए न्याय की मांग को बुलंद किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के प्रबंध निदेशक से जवाब तलब किया है। आयोग ने सीहोर विद्युत मंडल के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, आयोग द्वारा सीहोर पुलिस अधीक्षक से भी
झूलते बिजली तारों ने ली किसानों की जान, कई घायल; चार माह से न्याय की लड़ाई लड़ रहे किसान
मानव अधिकार आयोग ने विद्युत मंडल के प्रबंध निदेशक से मांगा जवाब, दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
दीपावली से देवउठनी ग्यारस तक खेतों में जलाए न्याय के दीप, बैनरनुमा पुतले लगाकर विद्युत मंडल के खिलाफ जताया विरोध
सीहोर। खेतों में झूलते 11 केवी एवं एलटी बिजली के तार और जर्जर विद्युत खंभे किसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण जिले में कई गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। महोडिय़ा निवासी सुगनबाई मेवाड़ा और छापरी कला निवासी निखिल मेवाड़ा की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि बरबेली निवासी किसान सतीश मेवाड़ा गंभीर रूप से घायल होकर अपना एक हाथ गंवा चुके हैं।
इन घटनाओं से आक्रोशित सीहोर जिले के किसानों ने किसान एवं समाजसेवी एम.एस. मेवाड़ा के नेतृत्व में दीपावली से देवउठनी ग्यारस तक अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। डाबला माता, चंदेरी, बरबेली, रामखेड़ी, महोडिय़ा और छापरी कला सहित कई गांवों के किसानों ने अपने खेतों में विद्युत मंडल के विरोध में बैनरनुमा पुतले लगाए तथा दीप जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए न्याय की मांग को बुलंद किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के प्रबंध निदेशक से जवाब तलब किया है। आयोग ने सीहोर विद्युत मंडल के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, आयोग द्वारा सीहोर पुलिस अधीक्षक से भी विद्युत मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा गया है।
किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मामले में हस्तक्षेप कर पीडि़त परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। किसानों की प्रमुख मांगों में मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा, गंभीर रूप से घायल किसान सतीश मेवाड़ा को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी देना शामिल है। साथ ही विद्युत मंडल सीहोर के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, श्यामपुर के सहायक यंत्री सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।
किसानों का कहना है कि वे पिछले चार माह से लगातार आंदोलन, धरना एवं विभिन्न माध्यमों से विरोध प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक जिम्मेदार विद्युत मंडल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती और पीडि़त परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
भवदीय
प्रीतम मेवाड़ा
मो. ९९९३२०६२५०
मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन मांगा गया है।
किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मामले में हस्तक्षेप कर पीडि़त परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। किसानों की प्रमुख मांगों में मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा, गंभीर रूप से घायल किसान सतीश मेवाड़ा को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी देना शामिल है। साथ ही विद्युत मंडल सीहोर के अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, श्यामपुर के सहायक यंत्री सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।
किसानों का कहना है कि वे पिछले चार माह से लगातार आंदोलन, धरना एवं विभिन्न माध्यमों से विरोध प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक जिम्मेदार विद्युत मंडल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती और पीडि़त परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
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