विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में सीहोर को आदर्श जिला बनाने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर करें कार्य - केन्द्रीय कृषि मंत्री योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संचालन के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी संयुक्त रूप से करें मॉनिटरिंग नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासनिक दक्षता का उपयोग करें अधिकारी- श्री चौहान जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक आयोजित

सीहोर, 28 जून, 2025   अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संचालन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इससे योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और लोगों को उनका लाभ मिलेगा। यह बात केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति दिशा की बैठक में कही।

   योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच सहयोग और समन्वय आवश्यक है। अधिकारी योजना कार्यान्वयन करते हैं, जबकि जनप्रतिनिधि जनता की जरुरतों और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के साथ ही जमीनी हकीकत से अवगत कराते हैं। जब दोनों मिलकर टीम के रूप में काम करेंगे तो यह सुनिश्चित होगा है कि योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू होंगे और लोगों को उनका पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर सीहोर जिले को विकास के मामले एक आदर्श जिला बनाने के संकल्प के साथ काम करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपनी प्रशासनिक दक्षता का उपयोग करते हुए जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि सुशासन की स्थापना के लिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता जरूरी है। 

 बुधनी विधानसभा के जनजातीय समुदाय के नागरिकों की भावना का सम्मान करते हुए बैठक में उपस्थित सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, समस्त जनपद अध्यक्ष, नगरीय निकायों के अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा खिवनी अभ्यारण में निवासरत जनजातीय परिवारों का कब्जा नहीं हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके साथ ही एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने अनेक निर्माण एवं विकास कार्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में भोपाल सांसद श्री आलोक शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन बाम्बे शुगर मिल की भूमि शासन को दिलाने की कार्यवाही में गति लाई जाए, ताकि उस भूमि पर औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हो सके और स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिल सके।

  बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के, जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने जिले में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, बुधनी विधायक श्री रमाकांत भार्गव, सीहोर विधायक श्री सुदेश राय, आष्टा विधायक श्री गोपाल सिंह इंजिनियर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा, श्री रवि मालवीय, सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर, सभी जनपदों के अध्यक्ष, सभी नगरीय निकायों के अध्यक्ष, एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला, डीएफओ श्री मगन सिंह डाबर सहित अनेक सदस्य और सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा

 कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि किसानों के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी दी जाए और उन्हें पात्रतानुसार इन योजनाओं का निष्पक्ष रूप से लाभ दिलाया जाए। विभाग के अधिकारी गांव-गांव में जाएं और किसानों को योजनाओं एवं उन्नत तकनीको के बारे में जानकारी दें। जिले में हर बार अगले सीजन के लिए बीज की आवश्यकता के अनुसार पहले ही आपूर्ति की योजना बना ली जाए, ताकि पर्याप्त मात्रा में किसानों को बीज उपलब्ध हो सके। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिले में अमानक गुणवत्ता के खाद, बीज तथा कीटनाशक के विरूद्ध सख्‍त कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी भी स्थिती में अमानक खाद, बीज और कीटनाशक न खरीदना पड़े। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को मिट्टी की जांच कराने और मृदा हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि दाल मिशन के तहत जिले में चना और मसूर सहित अन्य दलहनी फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाए ताकि दाल उत्पादन में कमी न आए। विभाग के अधिकारी सभी योजनाओं के क्रियान्वयन और आंकड़ों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं ताकि बेहतर क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को बीमा कंपनी से अपनी फसलों के नुकसान की फसल बीमा की राशि जल्‍द से जल्द दिलाई जाए। इसके साथ ही जिले में होने वाले मूंग उपार्जन के लिए समय से पहले ही पर्याप्त संख्या में उपार्जन केंद्र निर्धारित कर लिए जाएं। हम सभी प्रभावी प्रयास करके सीहोर जिले को कृषि के क्षेत्र में एक आदर्श जिला बना सकते हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में मूंग का पंजीयन जारी है जिसमें जिले के 24,784 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। इसके साथ ही खरीफ वर्ष 2025 के लिए भंडारित किए गए 82,329 मेट्रिक टन उर्वरक में से 43,846 मेट्रिक टन उर्वरक वितरित किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि 29 मई से 12 जून तक चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिले के 22,188 किसानों से संपर्क कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया तथा योजनाओं एवं उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा

 बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि योजना के तहत जो भी सड़कें अपूर्ण हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। सड़कों के निर्माण के समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कई बार ठेकेदारों द्वारा सड़क बनाते समय खराब सामग्री का उपयोग किया जाता है इस कारण सड़के जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जो सड़के क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनकी मरम्मत का टिकाउ उपाय करें, केवल औपचारिकता न करें। उन्होंने कहा ‍जिन स्थानों पर सड़कों के किनारे नालियां बनाने की जरूरत है वहां नालियों का निर्माण कराया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 66257.91 लाख रूपये लागत की सभी 392 सड़कें पूर्ण कर ली गई हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा

 बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले की अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रयास करें कि स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएं। प्रत्येक परिवार को आजीविका से जोड़कर गरीबी मुक्त बनाने का कार्य किया जाए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प अभियान का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाए, ताकि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके।  

पीएम आवास योजना की समीक्षा

  पीएम आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने से वंचित न रहे। पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को अपात्र न करें। एक गरीब व्यक्ति के लिए खुद का पक्का घर एक बहुत बड़ा सपना होता है। इस योजना का लाभ सभी पात्र नागरिकों को दिलाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, सभी अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र हितग्राही का नाम सर्वेक्षण में छोड़ा न जाए।

बिजली विभाग की समीक्षा

 बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में नियमानुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करें। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटरों के बारे में आमजन को घर-घर जाकर जागरूक करें। उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटर से संबंधित जो भी शिकायतें और समस्याएं हैं, उस संबंध में नागरिकों से बात करें और कारण बताते हुए उन समस्याओं का निराकरण करें। विधायक श्री सुदेश राय तथा नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा स्मार्ट मीटर से मिलने वाले भारी भरकम राशि के बिजली बिलों के संबंध में जनता के आक्रोश की आरे ध्यान आकृष्ट कराया।

जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा

 केंद्रीय कृषि मंत्री ने जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए ताकि किसानों को फसलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सीप अंबर परियोजना एवं कोलार परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार काम नही कर रहे है या काम में लापरवाही कर रहे उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने छीपानेर परियोजना को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की।

पीएचई विभाग की समीक्षा

  बैठक में पीएचई विभाग एवं जल निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जो नलजल योजनाएं अभी तक पूर्ण नही हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। समयसीमा में इन योजनाओं का कार्य पूर्ण नही होने से आमजन में सरकार और प्रशासन के प्रति नकारात्मक भावना पैदा होती है, जिससे जनता और सरकार के बीच असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा योजना के तहत जिन कार्यों को पूर्ण करने में व्यवधान आ रहा है उसका समाधान निकालें। जलकर संग्रह के लिए नागरिकों से संवाद किया जाए और उन्हें जागरूक किया जाए। जो ठेकेदार कार्य ठीक से नही कर रहे हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए।

 जिला शहरी विकास अभिकरण की समीक्षा

  बैठक में उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के सभी नगरीय निकायों को स्वच्छ बनाने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में कचरा निष्पादन के लिए उचित स्थान निर्धारित नही है वहां इसके लिए उचित स्थान देखकर भूमि आवंटि‍त की जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाए। ताकि जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर वन बनाने का प्रयास किया जाए।

खनिज विभाग की समीक्षा

खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा बताए गए बिंदुओं और वस्तुस्थिती को देखते हुए उन्होंने खनिज विभाग और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अवैध खनन पर रोक लगाई जाए और अवैध खनन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नर्मदा नदी में हो रहे अवैध खनन को रोका जाए।