समस्याएं बताना नागरिकों का हक है और उनका समाधान निकालना हमारी ड्यूटी है आपके पास आने वाले आमजन की पहले पूरी बात गंभीरता से सुने, फिर निराकरण करें और उन्हें अवगत कराएं राजस्व प्रकरणों के निराकरण को दैनिक कार्यसूची में शामिल करें राजस्व अधिकारी फूड बास्केट देने के साथ ही रोज लिए जाने वाले स्वास्थ्य वर्धक आहार के बारे में भी बताएं टीबी मरीज को - कलेक्टर श्री बालागुरू के.



सीहोर,29 जनवरी,2025  अपनी शिकायतों समस्याओं से अवगत कराना नागरिकों का हक है और उनका समाधान निकालना हमारी ड्यूटी है। आपके पास आने वाले आमजन की पहले पूरी गंभीरता से शिकायत-समस्याएं सुनेफिर उनका निराकरण कर उन्हें भी अवगत करायाएं। यह बात नवागत कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित पहली टीएल बैठक लेते हुए अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आपके पास आ रहा है तो उसे केवल शिकायतकर्ता के रूप में नही देखेंबल्कि उसकी समस्या को भली भांति जाने ताकि संतुष्टि पूर्वक समाधान किया जा सके।    

        बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी अधिकारियों को पूर्व से विभागीय लंबित आवेदनों के निराकरण करने और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने तथा लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के जिलाधिकारियों से कहा कि अधिक समय शिकायतें लंबित न रहें। बैठक में  कलेक्टर श्री बालागुरू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि 100 दिवसीय निक्षय शिविर कार्ययोजना को प्रभावी रूप से चलाएं और अधिक से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करें। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों के संपर्क में जो व्यक्ति आए हैंउनकी भी स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निक्षय मित्र बने हैं और टीबी मरीजों को फूड बास्केट दे रहे हैंयह अच्छी बात हैलेकिन केवल फूड बास्केट देना ही पर्याप्त नहीं हैबल्कि गोद लिए हुए टीबी मरीज से सतत संवाद कर उन्हें दैनिक जीवन में स्वास्थ्यवर्धक आहार लेने के लिए प्रेरित किया जाए तो जल्द और बहेतर परिणामें आएंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि अभी तक 1,25,015 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है।  

      कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंल योजना की समीक्षा के दौरान अनुग्रह राशि के त्वरित भुगतान की कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। जो आवेदन अधिक लंबे समय से संबित हैं उनका पहले निराकरण किया जाए। उन्होंने सभी कॉलेजों को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए ताकि बच्चों को राशि मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि वनग्रामों  में फौती नामान्तरण के 516 वनाधिकार पट्टों का नामान्तरण शीघ्र किया जाए। उन्होंने धान उपार्जन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जिन किसानों का भुगतान रह गया उन्हें जल्द भुगतान कराएं। जिले में 42156 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। गेहूं उपार्जन के लिए अभी तक 5057 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। पंजीयन 31 मार्च तक चलेगा।   

      कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने ग्रामीण विकासरोजगारकृषिसहकारितालोक निर्माणनगरीय निकायसमाज कल्याणखाद्यजल संसाधन तथा राजस्व विभाग सहित अनेक विभागों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में  अपर कलेक्टर श्री वृंदावन सिंहसंयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला पंचायत सीईओ श्री नितिन टालेसंयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूतएसडीएम श्री तन्मय वर्माश्री जमील खानश्रीमती स्वाती मिश्राडिप्टी कलेक्टर श्री सुधीर कुशवाह सहित सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे। जिले के सभी जनपद स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी वीसी के माध्यम से टीएल बैठक में शामिल हुए।

राजस्व प्रकरणों का निराकरण हर दिन का काम बने


      बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के ने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व महाभियान एक समय सीमा में चलने वाला अभियान है, लेकिन राजस्व संबंधी प्रकरण प्रतिदिन राजस्व कार्यालयो और राजस्व न्यायालयों में आते हैं। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, बटांकन सहित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण को अपनी दैनिक कार्यसूची में शामिल करें और उनका समय-सीमा में निराकरण करेंगे तो कभी राजस्व मामले लंबित नहीं रहेंगे। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे पटवारियों के काम की नियमित समीक्षा करें और यह भी देखें कि बेहतर काम किन पटवारियों द्वारा किया जा रहा है किन पटवारियों द्वारा कम काम किया जा रहा है। इसे समझे और काम में गति लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें।


भू-अर्जन एवं मुआवजा वितरण


        बैठक के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने नेशनल हाईवे तथा रेलवे के लिए भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण की समीक्षा के दौरान शेष भूस्वामियों को शीघ्र मुआवजा वितरण की कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने बुधनी अनुभाग के अंतर्गत नेशनल हाईवे के लिए अधिकृत भूमि का मुआवजा वितरण तथा रेलवे को दी गई भूमि का नामान्तरण की कार्यवाही तेजी से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न कार्यालयों, शासकीय भवनों तथा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही तेजी से करने के निर्देश दिए। ताकि आगे की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जा सके।


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